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क्या है सरकार के नये नियम VPN के खिलाफ

vpn tecneuz

दोस्तों, आज हम इस पोस्ट में यह जानने का प्रयास करेंगे की भारतीय सरकार ने VPN पर क्या नये रूल लगाने की बात कही है. सबसे पहले हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे की. वीपीएन आखिर है क्या? आज के दौर में हम से हर कोई Internet को प्रयोग करता है. फिलहाल अगर आप भी Internet से जुड़े होंगे तो आपने भी VPN के बारे में सोशल मीडिया पर इसका नाम जरुर सुना होगा. लेकिन फिर भी आप VPN के बारे में Knowledge नहीं रखते है. हम आपको बताते है की VPN किस चिड़िया का नाम है.

VPN

VPN एक ऐसी सर्विस प्रोवाइडर ऐप है. जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट. जो की वह उस देश में Ban है. तो आप उसे आसानी से एक्सेस कर सकते है. इसका यूज़ ज्यादतर लोगो अपने आपको Internet पर छुपाने के लिए करते है. वह VPN की हेल्प अपनी ओरिजिनल IP एड्रेस को छुपाने के उपयोग में लेते है. वीपीएन की यही खासियत होती है की वह आपकी ओरिजिनल IP एड्रेस को एक डुप्लीकेट IP एड्रेस में बदलकर आगे भेज देती है. फिर अगर कोई उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है. तो वह उसे आपकी Original IP Address को ट्रैक नहीं कर पायेगा.

VPN का Full Form – Virtual Private Network है. आइये आगे जानेगे की गवर्मेंट ने इसपर क्या एक्शन ली है.

VPN पर सरकार का नया नियम

सरकार ने नयी आईटी रूल को लाया है. जिसमे VPN प्रोवाइडर कंपनी को निर्देश दिए गये है की वह अपने यूजर्स के डाटा को अगले 5 सालो तक सुरक्षित रखे. जरुर पड़ने पर सरकार इन VPN सर्विस प्रोवाइडर से कभी भी किसी भी यूजर का डाटा मांग सकती है. इसके लिए सुझाव CERT (Computer Emergency Response Team) ने भारतीय सरकार को पिछले साल 2022 में दिया था. नये आईटी कानून को इस साल के जून माह तक लगाने की बाते कही जा रही है.

नये नियम से यूजर पर क्या असर पड़ेगा

पहले VPN यूज़ करने पर किसी भी तरह को login नहीं बनता था. जिससे यूजर को कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं हो पता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब आपकी हर सर्विंग का डाटा अगले 5 साल तक की सेव करके रखी जाएगी. जो की एक VPN यूजर के लिए बुरा संकेत है.

प्रभाव

इस नये रूल के लगने के बाद एक तरह से VPN Useless हो जायेगा. क्योंकि जो लोगो इस Internet पर छुपने के लिए VPN का यूज़ करते थे. अब जब उनकी सारी जानकारी जब सर्वर पर सेव होगी. तो जाहिर है की लोग इसका इस्तेमाल करना कम कर दे.

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